ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ (ਧੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ। 2020-21 ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 300 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 800 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ 800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।