ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ?
ਚੰਡੀਗੜ ਮੁੱਦਾ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੰਗਵਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰਿਆਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 7 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ, ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 12 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਅੜਿਆ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।